बजट बिना एक राज्य

- अरुण जेटली

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। संविधान की धारा 356 तब लागू की जाती है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं।

उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के एक गुट ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री दोनों से असंतुष्ट होने का आरोप लगाया जिसके बाद राज्य में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। कांग्रेस पार्टी में विभाजन की वजह आंतरिक थीं। कांग्रेस पार्टी के नौ सदस्यों ने विधान सभा में विनियोग विधेयक, जो कि राज्य के बजट के लिए जरूरी था, के विरुद्ध मत देने का फैसला किया। 18 मार्च 2016 को 35 सदस्यों ने विनियोग विधेयक के विरुद्ध तथा 32 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। इन 35 सदस्यों में 27 भाजपा के तथा 9 कांग्रेस पार्टी के बागी गुट के सदस्य थे। इस बात के दस्तावेजी साक्ष्य हैं कि इन 35 सदस्यों ने विधान सभा सत्र से पहले और उस समय मतविभाजन की मांग की थी। विधान सभा की लिखित कार्यवाही से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सदस्यों ने मतविभाजन की मांग की थी लेकिन इसके बावजूद विनियोग विधेयक मतदान के बगैर पारित होने का दावा किया जा रहा है।

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विनियोग विधेयक वास्तव में मत विभाजन में गिर गया था। इसके परिणाम स्वरूप सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। इस घटनाक्रम के दो परिणाम और हैं। पहला, एक अप्रैल 2016 से व्यय की मंजूरी देने वाले विनियोग विधेयक को मंजूरी नहीं मिली थी। दूसरा, अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ था तो 18 मार्च 2016 के बाद सरकार का सत्ता में बने रहना असंवैधानिक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज की तारीख तक न तो मुख्यमंत्री और न ही विधान सभा अध्यक्ष ने विनियोग विधियेक की प्रमाणित प्रति राज्यपाल के पास भेजी है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि विनियोग विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है।

इस तरह विनियोग विधेयक पर कथित चर्चा और उसके पारित होने संबंधी सभी तथ्य साफ तौर पर इसके पारित न होने की ओर इशारा करते हैं। विनियोग विधेयक के बारे में गंभीर आशंका है। विनियोग विधेयक पारित न होने पर सरकार को 18 मार्च को ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है, इसके परिणामस्वरूप राज्य में पूरी तरह संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। आज की तारीख में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित और राज्यपाल की मंजूरीप्राप्त विनियोग विधेयक नहीं है। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात को सही मानें कि बागी विधायकों ने विनियोग विधेयक के पक्ष में मतदान किया इसलिए यह पारित हो गया है तब बागी विधायकों को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता।

विनियोग विधेयक पारित न होने पर इस्तीफा नहीं देकर सत्ता में बने रहकर राज्य को गंभीर संवैधानिक संकट में धकेलने के बाद मुख्यमंत्री ने सदन में संख्याबल को प्रभावित करने के लिए विधायकों को प्रलोभन, खरीद फरोख्त और अयोग्य करार घोषित कराने की कवायद शुरु कर दी। विधान सभा को निलंबित करने का फैसला सार्वजनिक होने के बावजूद विधान सभा अध्यक्ष ने कुछ सदस्यों को निलंबित कर दिया है। इस तरह इस कार्रवाई के बाद संवैधानिक संकट और बढ़ गया है।

18 मार्च को बहुमत को अल्पमत में बदल दिया गया और 27 मार्च को संविधान का उल्लंघन कर एक अल्पमत की सरकार को बहुमत की बनाने के लिए सदन में संख्याबल को बदलने का प्रयास किया गया। एक विधान सभा अध्यक्ष द्वारा असफल विनियोग विधेयक को पारित घोषित करने और उसके बाद उसकी वैधानिकता को साबित करने में विफल रहने का यह अभूतपूर्व उदाहरण है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में एक अप्रैल 2016 से खर्च करने के लिए विधान सभा से पारित कोई बजट नहीं है। संवैधानिक संकट का इससे बेहतर सबूत क्या हो सकता है? उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार 18 मार्च से 27 मार्च के दौरान हर दिन लोकतंत्र की हत्या कर रही थी। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान के अनुच्छेद 357 के तहत कदम उठाकर राज्य के लिए एक अप्रैल 2016 से राज्य में व्यय की मंजूरी सुनिश्चित की जाए।

A STATE WITHOUT A BUDGET

-Arun Jaitley

President’s Rule has been imposed in the State of Uttarakhand. Article 356 of the Constitution can be invoked only if the President is satisfied that there are grounds for believing that the governance of the State cannot be carried on in accordance with the Constitution.

The Congress party in the State of Uttarakhand split after a section of the leadership alleged that they were dis-satisfied both with the Chief Minister and the central leadership of the Congress party. The split was on account of reasons internal to the Congress party. Nine Members of the Congress party in the Legislative Assembly decided to vote against the Appropriation Bill which provides for the budget of the State. On 18th March 2016, it appears that 35 Members voted against the Appropriation Bill and 32 in favour. These 35 Members comprised of 27 from the BJP and 9 rebel Congress men. There is documentary evidence both prior and subsequent to the Assembly Session to suggest that these 35 Members asked for a Division of Votes. The proceedings of the Assembly circulated in writing establishes the charge that a Division was asked for and yet it was claimed that the Appropriation Bill has been passed without a vote.

There are strong facts to suggest that the Appropriation Bill was actually defeated. As a consequence, the Government had to resign. Two further consequences flow out of this. Firstly, the Appropriation Bill sanctioning expenditure from 1st April 2016 was not approved and, secondly, if the Appropriation Bill was defeated, the continuation of the Government subsequent to 18th March 2016 is unconstitutional. It is to be noted that till today, neither the Chief Minister nor the Speaker have forwarded a certified copy of the Appropriation Bill to the Governor. Obviously, there is no assent of the Governor to the Appropriation Bill.

In any case, all facts surrounding the alleged discussion and passage of the Appropriation Bill clearly indicate its non-passage. There is a cloud and a serious doubt about the Appropriation Bill. There is a complete breakdown of the Constitutional machinery in as much as the Government, which should have resigned on the 18th of March with the failure of Appropriation Bill, has decided to continue. As of today there is no Appropriation Bill certified by the Speaker which has received assent of the Governor. If it is Speaker’s case that the rebels voted in favour of the Appropriation Bill and, hence, it has been passed, then the rebels could not have been disqualified.

Having plunged the State into a serious Constitutional crisis by continuing a Government which should have quit after the failure of the Appropriation Bill, and further complicating the crisis the Chief Minister started allurement, horse-trading and disqualification with a view to altering the composition of the House. After the Assembly has been put under suspended animation and the decision has been made public, the Speaker has decided to disqualify some Members. The Constitutional breakdown has been compounded further by this action. On 18th March the majority was declared to be a minority and vice versa, and on 27th March the composition of the House was attempted to be changed in violation of the Constitution to convert a minority into a majority. This is an unprecedented case of a Speaker declaring a failed Appropriation Bill as passed and then failing to certify falsehood. This leaves the State without any approved financial expenditure with effect from 1st April 2016. What better evidence do we need of a breakdown of Constitution? The Congress Government of Uttarakhand was murdering democracy every day from the 18th of March till the 27th of March. It is now incumbent upon the Central Government to ensure that steps are taken under Article 357 to authorise expenditure of the State with effect from 1st April 2016.

भय में होली का त्यौहार

सुनील कुमार
 

भारत में एक माह पहले से होली की तैयारी चलती हैं सभी खुशी खुशी होली का त्यौहार मनाते हैं होली के एक सप्ताह पहले ऑफिसों, कॉलेजों, स्कूलों में होली के चर्चे होने लगते हैं। सड़क पर बच्चे गुब्बारे मारते हैं लेकिन शाहाबाद डेरी बंगाली बस्ती के कबाड़ी वालों के लिये यह सप्ताह भय में बीत रहा है कि वह होली खेल पायेंगे या नहीं। रंजित रविदास को भय है कि कहीं इस बार की होली कहीं बंगाली बस्ती में रहने वालों के लिए कही खून की होली न बन जाये।
शाहबाद डेरी की दूसरी तरफ बंगाली बस्ती है। इस बस्ती में 99 प्रतिशत पश्चिम बंगाल से हैं और कूड़े का काम (घरों से कूड़े उठाना, रास्ते, इंडस्ट्रियल एरिया से कूड़े चुनना) करते हैं। सरकार ‘स्वच्छता अभियान’ का नारे देकर या कुछ फोटो-सोटो खिंचवा कर भूल गई उसको यह कूड़े वाले अपने रोजी-रोटी के लिये ही सही इस अभियान को फ्री में लागू कर रहे हैं। इनको कूड़े उठाने के लिये कोई पैसा नहीं मिलता (घरों से कूड़ा उठाने का जो पैसा मिलता है वह भी इनके जेब में नहीं जाता है)। सड़क पर, इंडस्ट्रियल एरिया और इधर-उधर जो कूड़ा बिखरा होता है उसके लिये इनको कोई मजदूरी नहीं मिलती अगर कुछ मिलता है तो ‘गंदे लोग’ की उपाधि। इन कूड़ा उठाने/बिनने वाले के साथ सभी जाति और धर्म के लोगों द्वारा भेद-भाव किया जाता है। यह अपने रिक्शों से या पीठ पर कूड़े को लाद कर घर ले जाते हुये दिख जाते हैं अगर यह थके हो और बस या कोई पब्लिक वाहन (खाली भी हो तो) से अपने कूड़े के साथ घर जाना चाहे तो उनको इन वाहनों में यात्रा नहीं करने दिया जाता है। कूड़े के ढेर में ही इनकी जिन्दगी का गुजारा होता है।
इस तरह कि जिन्दगी के बाद भी इन लोगों का किसी से कोई शिकायत नहीं है। वह अपने परिवार के साथ अपनी जिन्दगी में खुश हैं लेकिन उनकी यह खुशी भी कुछ धनपिपाशुओं द्वारा छिनने की कोशिश की जा रही है। इनके बस्ती के आस-पास फैक्ट्री, गोदाम बने हैं तो कुछ ऐसे ही खाली चारदीवारी बना कर छोड़ दिये गये हैं। इनकी झुग्गी बस्ती को नरेन्द्र राणा ने 10 साल पहले बसाया था जब से वह इस जमीन पर रहते आ रहे हैं। इन्ही बस्ती में स्माईल शेख, मेहरूद्दीन, चुमकी, कबरू, रंजित रविदास, राजेन्द्र आदि की झुग्गियां हैं जिसके सामने फैक्ट्री हैं। फैक्ट्री मालिक कौन है, इस फैक्ट्री में क्या बनता है इन बस्ती वालों को नहीं पता लेकिन यह फैक्ट्री मालिक लगातार फैक्ट्री के सामने की जमीन पर अपना दावा करता आया है। बस्ती वालों द्वारा जमीन का कागज दिखाने के कहने पर कभी कागज दिखाया नहीं गया। बस्ती में 18 तारीख को सुबह 4 बजे आग लगा दिया गया। इसमें कई घर आग में स्वाहा हो गये।
समई जो कि अपने परिवार के साथ रहते हैं बताते हैं कि सुबह वह नित्यकर्म करने के लिये गये थे तभी बस्ती में आग लग गई। समई घर के परिवार तो बाहर सुरक्षित निकल गये लेकिन उनके घर का सभी समान आग में स्वाहा हो गया और इकट्ठा किया हुआ कबाड़ जल कर खाक हो गया। घर में किस्त पर लिये फ्रीज और टीवी भी जल कर स्वाहा हो गये।
चुमकी अपने बच्चे कुसुम, रेशमा, अशरफ के साथ रहती है। वह अपने बच्चों की पालन-पोषण के लिये रोहणी सेक्टर 13 के घरों में काम करती है और अपने बच्चों और अपने लिये दो जून की रोटी की व्यवस्था करती है। चुमकी का रो रो के गले बैठ गया हैं। उसके घर का कोई भी समान नहीं बचा है जो कपड़े उसके शरीर पर है वही बचा हुआ है। कुसुम और रेशमा चौथी कक्षा में पढ़ती है जिनकी परीक्षा चल रही है उनके किताब, कॉपी जल गये हैं वह परीक्षा देने नहीं गई। पास में बैठी रेशमा बताती है कि मैंने ‘‘मैडम को खबर भेजा था लेकिन उन्होंने कोई खबर नहीं दिया।’’ चुमकी को चिंता है कि कैसे वह अपने बच्चों के लिये फिर से कपड़े, किताब खरीद पायेगी। उसको बस एक ही सहारा दिखाई दे रहा है कि जिन घरों में काम करती है शायद वहां से कोई सहायता मिल जाये।
रहीमा के पिता मेहरूद्दीन और भाई कूड़े का काम करते हैं। पिता घर (बंगाल) गये हुये हैं वह 19 को ट्रेन में थे लेकिन आग के बारे में उनको जानकारी नही दी गई है। रहीमा बताती है कि एक साल का कबाड़ इक्ट्ठा करके रखा हुआ था ताकि इसको एक साथ बेचकर बहन की शादी करना था। एक साल से कबाड़े कि किमत कम हो गई है आशा था कि जब कबाड़े का थोड़ा दाम अच्छा होगा तो इसको बेचा जायेगा। घर के खर्च चलाने के लिये वह सुखी रोटी और कुछ थोड़े बहुत कबाड़ी बेच कर अपना काम चलाते थे लेकिन अब वह सारे कबाड़ जल कर खाक हो गये। रहीमा बताती है कि 8-10 बकरी और 8-10 मुर्गे भी जल गये हैं जो कि होली में बेचने वाले थे। घर में एक भी समान नहीं बचा है कि वह लोग खाना बना सकें। इतने नुकसान होने के कारण ही रहीमा ने आग की जानकारी पिता को नहीं दी कि पता नहीं वो इस नुकसान को बर्दास्त कर पायेंगे या नहीं।
राजेन्द्र और उनकी पत्नी फैक्ट्री में काम करते हैं वे लोग सुबह-सुबह जाकर सड़क से कबाड़ इक्ट्ठा करते थे। काम करने से जो पैसा मिलता था उससे परिवार चलता था और दो साल से कबाड़ इक्ट्ठा किये थे कि इसको एक साथ बेच कर कुछ काम कर सकते हैं लेकिन उनकी यह आशा उस आग में जलकर खाक हो गई।
रंजित रविदास 7-8 माह से इस बस्ती में रहने आये थे इसके पहले वह 20 साल से जहांगीरपुरी में रहते थे जहां उनको बेटा नशे का शिकार हो गया था। रंजित को आशा था कि यहां रहकर वह अपने बेटे को सुधार सकते है और अपने रिश्तेदार के कहने पर जहांगीरपुरी से शहाबाद बंगाली बस्ती में आ गये। उनके घर का सारा समान जल कर खाक हो गया।
इतने नुकसान सहने के बाद भी बस्ती वालों ने कोई शिकायत नहीं किया किसी से और उसे प्राकृतिक आपदा समझ भुला देने की कोशिश की और अपनी जले हुई झोपड़ी को ठीक करने लगे। उनके पास कोई नेता या किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं पहुंची। बस्ती के लोगों ने ही मिल कर आग को बुझाया और आपस में चंदा इक्ट्ठा कर खाने की व्यवस्था कि और रिश्तेदारों, मुहल्ले वालों की मद्द से कुछ कपड़े पैसे इक्ट्ठे कर बल्ली, बांस लाये। जब वह जले हुये राख को हटा कर बल्ली, बांस से अपने लिये झोपड़ी तैयार कर रहे थे उस समय चार गाड़ी और बाईक पर कुछ गुंडे आये और मार-पीट शुरू कर दिया। शकीकुल शेख जो कि उसी बस्ती में रहते हैं अपने साली चुमकी को कपड़ा देने आये थे उन पर गुंडों ने बल्ली से हमला किया जिससे उनकी हाथ टूट गया। जिनको लेकर वे लोग खुद डॉ. अम्बेडकर अस्पातल रोेहणी में गये जहां प्लास्टर चढ़ा है और आगे डॉ ने कहा है कि इसमें राड डालना पड़ेगा।
शकीकुल के चार छोटे बच्चे हैं घर में वे और उनका एक बड़ा बेटा कमाता था। शकीकुल को अब अपनी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है कि वह इस टूटे हुये हाथ से कैसे काम कर पायेंगे उनके बच्चों का क्या होगा। शकीकुल रोते हुये पूछते हैं कि आपका हाथ तोड़ देगा तो आप बोझ उठा पाओगे?
जब वह गुंडे और लोगों पर हमला किया तो पूरे बस्ती के लोग इकट्ठा होकर गुंडों का प्रतिकार किया जिसके बाद वह फायरिंग करते हुये भाग खड़े हुये। यह सभी घटना दो पुलिस वाले की मौजूदगी में हुई। बाद में काफी संख्या में पुलिस वालों ने पहुंच कर इन बस्ती वालों को मारना-पीटना शुरू कर दिया। घरों से महिलाओं को खिंचा और थाने ले जाने कि कोशिश की। बबलू शेख जो अपने रिश्तेदार के लिये कपड़े लेकर आये थे उनको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया लेकिन बस्ती वालों की एकजुटता के सामने पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा। जो दो पुलिस वाले वहां मौजूद थे वे उन महिलाओं और पुरुषों को खोज-खोज कर निशाना बनाना शुय किया जो उन गुंडों के प्रतिकार में आगे थे, महिलाओं को भद्दी गालियां दे रहे थे। हनिफा बिबि बताती है कि पुलिस वाले महिलाओं को ‘‘रन्डी की औलाद, .......में लात घुसा देंगे, फिल्म बनायेंगे’’ इस तरह की भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। पुलिस डंडो और किल्ली (विकेट) से इन बस्ती वालों पर हमला कर रहे थे। बस्ती वालों ने बताया कि गुंडे गोली चला रहे थे तो वहां मौजुद पुलिस वालों ने कहा कि हमने तुमको पत्थर चलाते देखा है और कुछ नहीं देखा। जब पुलिस को 4 गोली के खोखे दिये गये तो बोला कि ‘‘क्या हुआ कोई मरा तो नहीं’’।
बाद में दस लोगों (5 महिला, 5 पुरुष) का मेडिकल कराया गया। गुंडे जाते हुये धमकी देकर गये कि हम तुमको यहां रहने नहीं देंगे। डर के कारण लोग घरों में नहीं सो रहे हैं। खुले मैदान में या एक छत हैं वहां उस पर बैठ कर रात को बस्ती वाले पहरा देते हैं।
इस कांड में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही इनको किसी तरह की मुआवजा मिला है। इनको झूठी आश्वासन देने के लिए भी कोई नेता और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके पास गया। आज भी बंगाली बस्ती के लोग डरे सहमे हुये घरों से बाहर सो रहे हैं उनको डर है कि कहीं ये होली उनके लिये कोई अनहोनी न कर दे। रंजित रविदास के शब्दों में होली खेलेंगे या खून की होली खेलेंगे। क्या इन बस्ती वालों को रहने का अधिकार नहीं है क्या इनके लिये भी कोई कानून संविधान, कोई भारत माता के रखवाले हैं? अपने गंदे में रहकर दुसरे को स्वच्छ रखने वालों पर हुये अत्याचार की सुनवाई की जायेगी? इनके जान-माल की सुरक्षा की गारंटी और इंसाफ मिल पायेगा?

Art of Living

The art of living being promoted by the Narendra Modi government and Sangh Psrivar is visible in its ugliest form in Delhi. It reflects destruction of ecology, misuse of government machinery, including armed forces, collection of funds by duping the people and lording over the administration for the satisfaction of an individual who also claims to be a religious guru and saint.

The all in all of the so called “Art of living” Supremo Sri Sri Ravishankar, who prefers to be known as spiritual entity is organizing a three- day world cultural programme on the banks of Yamuna. He had captured 68 acres of land, though the lending authority, the Delhi Development Authority (DDA) says that he was allowed to use only 24, and that too without developing any concrete construction. On both counts, the spiritual guru is found to be guilty. The whole area has been cleaned by wiping out all the greenery. All sorts of concrete construction have been done throwing all the dirt and filth in the river Yamuna. It is estimated that the environmental damage caused by these activities will take decades to restore the ecological balance.

All the construction activities have been undertaken without getting sanctions from concerned departments and government agencies as Sri Sri is close to the highest authority of the country meaning the Prime Minister himself who is bent upon to continue patronizing the fraud and even join it, though the President of the country has refused to join after the scam came to light.

The arrogance of the government could be realized by this single fact that army men have been used to build the platoon bridges exclusively for this function. The Sanghis, who now in their frenzy for so-called “nationalism” want people to keep mum on misdeeds of armed forces and any criticism is termed as “anti-national”, are bound to explain, whether turning the army men into ‘contract workers’ and misuse of army equipments and vehicles for an individual is nationalistic and raises the prestige of the armed forces? Many retired and serving military personnel have termed it as degradation of the armed force. Earlier same favour was done to Yoga guru Ramdev for one of his functions where the army jawans were used to spread carpets.

The National Green Tribunal which had received number of petitions against holding of this three -day programme as it will cause irreparable environmental damage had criticized almost all the activities undertaken for this event and actually imposed a fine of five lakh on the DDA and one lakh on Delhi Pollution Control Committee for not discharging the statutory function.

The National Green Tribunal has asked Sri Sri to deposit Rs. 5 crore as fine before the function starts. He has been also asked to develop the affected area as bio-diversity park at his own cost. But be assured that the spiritual guru is not going to do anything of that sort once the function is over. His foundation has already said that the imposition of fine of Rs. 5 crore will be challenged in court of law. He is supposed to have already spent Rs. 120 crore on preparation, the source of money is not known.

Another aspect of the Art of Living being promoted by Narendra Modi government and the Sangh Parivar is the case of the liquor baron Vijay Mallya who has swallowed thousands of crore of rupees of the banks. He has duped the banks and wanted the money to be termed Non-Performing Asset (NPA). This year, the Modi government has already written off Rs. 1,14,00 crore that was made NPA as the corporate houses refused to pay. In the case of Mallya, the banks insisted for some payment. But they moved legally demanding ban on foreign travel of the liquor baron only after he had already gone out of the country. It all seems to be well planned game of the government. After all it is a government of the Corporate, for the Corporate houses. This bares yet another ugly face of the Narendra Modi government and Sangh Parivar as it is using a futile debate on so called “nationalism” and branding almost all the opponents of its policies and economic activities as “anti-national’, to divert people’s attention from its political and economic misdeeds.

How much does he know – when will he know

ARUN JAITLEY

The Congress Vice-President, Shri Rahul Gandhi, has claimed that the Prime Minister hardly consults his senior Ministers. If Shri Rahul Gandhi is to be believed, then Smt. Sushma Swaraj is not consulted on the Pakistan policy, Shri Rajnath Singh was unware of the Nagaland accord and, presumably, I am unware of the Budget proposals.
As one evolves from a young to a middle-aged one, we certainly expect a certain level of maturity. The more I hear Shri Rahul Gandhi, the more I start wondering “how much does he know – when will he know”.
The Prime Minister should be the natural leader of the party and the Government. In the NDA it is so. The UPA was quite different. The Prime Minister is to lead by example. The present Prime Minister not only works hard and involves himself in the functioning of the various departments of the government, but inspires his team to work harder than we would have normally. Each one of us, whether the External Affairs Minister, Home Minister or myself, are responsible for each important decision taken by each of one departments. We do not by-pass the Prime Minister who is always available for consultation and guidance. After hearing Shri Rahul Gandhi, I think India has made the right choice between the Prime Minister who leads the Government and a Prime Minister who is merely implementing decisions taken elsewhere.
Shri Rahul Gandhi’s views are shaped by the environment of a political party which has evolved into a ‘crowd around a family’. The UPA model of governance was that if a person outside the family is the Prime Minister, he should be reduced to being a figure-head. Given a choice between a ‘hands-on’ Prime Minister or a ‘nominal’ head, I would unhesitatingly choose the former.